Bridge Course – First Year B.A. सेतू अभ्यासक्रम – एफ. वाय. बी. ए.

 

Economics department अर्थशास्त्र विभाग

Bridge Course – First Year B.A. सेतू अभ्यासक्रम – एफ. वाय. बी. ए.

 

अनुक्रमणिका

 

 

अनुक्रमांक	शैक्षणिक अभ्यासक्रम घटक	पान क्रमांक
1.	अर्थशास्त्रीय संज्ञांचे परिशिष्ट	१-५
2.	महाराष्‍ट्राची अर्थव्यवस्था	६
3.	महाराष्‍ट्राचा आर्थिक विकास : कृषी क्षेत्र	७
4.	महाराष्‍ट्राचा आर्थिक विकास : उद्योग क्षेत्र	९
5.	प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI)	१०
6.	महाराष्‍ट्राचा आर्थिक विकास : सेवा क्षेत्र	११
7.	आर्थिक पायाभूत सुविधा : वस्तू व सेवा	१२
8.	सामाजिक पायाभूत सुविधा : साक्षरता, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्‍य, गृहनिर्माण, पेयजल आणि स्‍वच्छता सुविधा	१३
9.	महाराष्‍ट्रातील सहकार चळवळ	१८
10.	प्रश्नावली	१९-२०

 

 

 

अर्थशास्त्रीय संज्ञांचे परिशिष्ट

v  अंकात्‍मक पाकीट (Digital wallet) : पैशांची देवाणघेवाण आपण इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून करू शकतो. ही एक सॉफ्टवेअरवर आधारित पद्धत आहे. पैशाची देवाणघेवाण करण्यासाठी इंटरनेटच्या माध्यमातून लॅपटॉप, स्‍मार्ट फोन वापरून पैशांचे हस्‍तांतरण करणे सोपे जाते. त्‍यामुळे बँक खातेधारकांचे खाते अंकात्‍मक पाकिटाला (Digital wallet) जोडल्‍ो जाते.

v   अनारक्षण : नवीन आर्थिक सुधारणांचा एक भाग म्‍हणून खाजगीकरण धोरणाच्या अंतर्गत स्‍वीकारण्यात आलेल्‍या महत्‍त्‍वाच्या धोरणांपैकी हे एक धोरण होय. अनारक्षण म्हणजे खाजगी क्षेत्रासाठी उद्योग खुले करणे, जे केवळ शासकीय क्षेत्रासाठी आरक्षित होते.

v   आतिथ्य सेवा/आदरातिथ्‍य : परिषदेसाठी येणारे प्रतिनिधी किंवा अधिकारी, पाहुणे, ग्राहक यंाचे मनोरंजन व आदरातिथ्‍य करणाऱ्या व्यवसायाला आतिथ्य सेवा म्हणतात.

v  आयात-निर्यात धोरण : विदेशी व्यापार महानिदेशालयाने (Directorate General of Foreign Trade) भारतातील वस्‍तूंच्या आयात व निर्यात संबंधित गोष्‍टींसाठी स्‍थापन केलेला मार्गदर्शनाचा व सूचनांचा संच म्‍हणजेच आयातनिर्यात धोरण (EXIM Policy) होय.

v   विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) : याचा संदर्भ अशा क्षेत्राशी आहे, जिथे गुंतवणूकीला व विकासाला प्रोत्‍साहन देण्यासाठी विशेष आर्थिक सवलती दिल्‍या जातात. देशातील इतर भागांपेक्षा या भागात कमी करात सवलत दिली जाते.

v  एल.पी.जी. ग्राहक : एल.पी.जी. ग्राहक हे स्‍वयंपाकाच्या हेतूसाठी एल.पी.जी. सिलेंडरचे अंतिम वापरकर्ते असतात.

v  कर चुकवून मिळवलेले उत्पन्न : अनैतिक मार्गाने व चुकीची माहिती देऊन कर न भरता असलेले उत्पन्न.

v  कृषी पर्यटन : ग्रामीण भागात किंवा शेतात पर्यटकांना सहलीची किंवा सुट्‌टी घालवण्याची संधी उपलब्‍ध करून देण्याचा व्यवसाय म्हणजे कृषी पर्यटन होय. कृषी पर्यटन ही संकल्‍पना पर्यावरण पर्यटनाचा थेट विस्‍तार आहे, जी पर्यटकांना कृषी जीवनाचा अनुभव घेण्यासाठी प्रोत्‍साहित करते.

v  क्रयशक्तीची समानता (Purchasing Power Parity (PPP) : ही खरेदी शक्ती समानता पारिभाषित करते. एखादी सेवा किंवा वस्तू खरेदी करण्यासाठी देशांतर्गत बाजाराचे वापरलेले चलन व त्याच सेवा व वस्तू खरेदीसाठी परकीय बाजारात वापरलेले चलन यांच्यामधील समानता दर्शवणे म्हणजेच क्रयशक्तीची समानता होय.

v   अन्न पर्यटन/खाद्य पर्यटन : एखाद्या विशिष्ट प्रादेशिक विभागातील प्राथमिक आणि दुय्यम खाद्य उत्पादकांना भेटी देऊन खाद्य महोत्सव, उपहारगृह आणि विशिष्ट खाद्य उत्पादनाच्या गुणधर्माचा अनुभव घेणे म्हणजेच अन्न पर्यटन होय.

v   दारिद्र्य गुणोत्‍तर : एकूण लोकसंख्येच्या दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्‍या लोकांचे प्रमाण म्‍हणजे दारिद्र्य गुणोत्‍तर होय.

v  ग्रामीण कर्जबाजारीपणा : ग्रामीण भागातील लोकांचा उत्‍पादन खर्च व उपभोग खर्चासाठी आवश्यक असलेल्‍या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जाची परतफेड करण्याची असमर्थता आणि इतर सामाजिक बांधीलकी यांमुळे एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित केलेले कर्ज व त्यामुळे येणारा कर्जबाजारीपणा म्हणजेच ग्रामीण कर्जबाजारीपणा होय.

v   ग्रामीण पर्यटन : ग्रामीण भागातील जीवन, कला, संस्‍कृती आणि वारसा यांचे दर्शन घडविणारी सहल म्‍हणजेच ग्रामीण पर्यटन होय.

v  जागतिक उद्योजकता : हे एक असे गुणवैशिष्ट्य आहे, ज्यामध्ये जागतिक उद्योजक आपले ज्ञान व संपर्काच्या बहुराष्ट्रीय आणि संमिश्र संस्कृतीमधील संधी ओळखतात आणि नवीन मूल्य निर्मितीत रूपांतर करण्यासाठी पुढाकार घेतात.

v  जागतिक दारिद्र्य : जगातील काही भागांमध्ये अत्‍यंत दारिद्र्य आढळून येते. जागतिक बँक ही जागतिक माहितीचा मुख्य स्रोत आहे. ऑक्‍टोबर २०१५ मध्ये जागतिक दारिद्र्य रेषा $ १.९० याप्रमाणे प्रति व्यक्‍ती प्रति दिवस याप्रमाणे अद्ययावत केली गेली.

v   लसीकरणाचे सार्वत्रिकरण : या लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत टी.बी., पोलिओ, गोवर, रूबेला अशा वेगवेगळ्या आजारांवर लहान मुले, नवजात शिशु व गर्भवती स्‍त्रियांसाठी लसीकरण केले जाते.

v    तरल संपत्ती : एखाद्या मालमत्‍तेची विक्री करणे सोपे असेल किंवा त्‍या मालमत्‍तेचे रूपांतर रोख रकमेत त्‍याचे मूळ मूल्‍य कमी न होता करता येत असेल, तर त्‍याला तरल संपत्ती असे म्‍हणतात.

v  थेट लाभ हस्‍तांतरण योजना : ही योजना सामाजिक सुरक्षेचा एक उपाय आहे, ज्‍यामध्ये लाभार्थीच्या बँक खात्‍यात सरकारने दिलेले अर्थसाहाय्य हस्‍तांतरित होते व यामुळे वितरण यंत्रणेतील गळती काढून टाकण्याचा उद्देश सफल होतो व वित्‍तीय समावेशन वाढते.

v   निर्गुंतवणूक : ही एक प्रक्रिया आहे, ज्‍यामध्ये सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील हिस्‍सा सरकार काढून घेते जेणेकरून व्यवस्‍थापनाला स्‍वातंत्र्य मिळते आणि खाजगी व्यवसायाचा समावेश होतो.

v  पत साधने : पत साधने ही विशिष्‍ट व्यक्‍तीस पैसे देण्यासाठी किंवा कर्जाची परतफेड करण्याचे वचन देण्यासाठी असू शकतात. सामान्यपणे वापरात असलेली पत साधने म्‍हणजे धनादेश, विनिमय करारपत्र, अति काढपत्रक (Over Draft) इत्‍यादी.

v    परकीय चलन नियमन कायदा (FERA) १९७३ : हा कायदा परदेशी चलन, तारण पत्रे, आयातनिर्यातीची चलने आणि विदेशी गंुतवणूकदारांच्या अमर्यादित मालमत्‍तेचे अधिग्रहण करणाऱ्या काही देवाणघेवाणीच्या भरण्यावर नियंत्रण ठेवतो.  

v  पर्यावरणीय अर्थशास्‍त्र : ही अर्थशास्‍त्राची उपशाखा आहे जी पर्यावरणातील साधनांचे वाटप अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील सूक्ष्मलक्षी व समग्रलक्षी अर्थशास्‍त्राची मूल्‍ये व साधने यांचा उपयोग करते.  

v  पिकांची विविधता : दिलेल्‍या जागी विविध प्रकारच्या पिकांचे उत्‍पन्न केल्‍याने उत्‍पादनाचा विस्‍तार होतो शिवाय जोखीम कमी होते. भारतात पिकांच्या विविधतेमुळे असे दिसून आले आहे, की पारंपरिकरीत्‍या वाढणारी कमी उत्‍पादनाची पिके जास्‍त उत्‍पादनात बदलली आहेत.

v  प्रगतिशील कर संरचना : प्रगतिशील कर संरचना म्‍हणजे ज्‍या प्रमाणात कुटुंबाचे व व्यक्‍तीचे व्यक्तिगत उत्‍पन्न वाढते त्‍याच प्रमाणात कर वाढतो.

v   प्रादेशिक असमतोल : प्रादेशिक असमतोल म्‍हणजे वेगवेगळ्या प्रादेशिक विभागांमध्ये दरडोई उत्‍पन्न, साक्षरता दर, शिक्षण, आरोग्‍य सेवा, औद्योगिकरण, पायाभूत सुविधा इत्‍यादींमध्ये असलेला असमतोल होय. 

v  बँकांचे राष्‍ट्रीकरण : ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्‍यात शासन खाजगी बँकेची मालकी व नियंत्रण आपल्‍या हातांत घेते. 

v  बाल मृत्‍यूदर/शिशु मृत्‍यूदर : एका वर्षात एकूण लोकसंख्येतील त्‍या त्‍या भौगोलिक विभागात १००० िजवंत अर्भक जन्मामागे असलेले बाल मृत्‍यूचे प्रमाण म्‍हणजे बाल मृत्‍यूदर होय.  

v  भौतिक कल्याण : अन्न, वस्‍त्र, निवारा व जगण्यास लागणाऱ्या किमान सुविधा प्रत्‍येकाकडे असणे.  

v  महाभ्रमण : कृषी पर्यटनाची जाहिरात करण्यासाठी व त्‍यांच्या विकासासाठी महाराष्‍ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने ही योजना आखली आहे.

v    महिला सक्षमीकरण : ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्‍याद्वारे महिला सशक्‍त होतात व आपल्‍या आयुष्‍यावर नियंत्रण मिळवतात तसेच डावपेच किंवा व्यूहरचनात्मक निवड करण्याची क्षमता आत्‍मसात करतात.  

v  मुलांसाठीचे सर्वाधिक (META) प्राधान्य : ह्याचा अर्थ पालक पुत्रजन्माला अधिक प्राधान्य देतात असा आहे.

v  राष्ट्रीय आपत्‍ती व्यवस्‍थापन प्राधिकरण : ही राष्‍ट्रीय पातळीवरील जोखीम स्‍वीकारणारी व संसाधनेव्यवस्‍थापन करणारी एक यंत्रणा आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपत्‍तीच्या काळात आपत्‍तीचे सावट व परिणाम कमी करून मदत करणारी व नुकसान भरपाई देणारी आहे.

v   रुपयाची परीवर्तनशीलता/विनिमय दर : रुपयाला तेव्हा रूपांतरक्षम म्‍हणता येईल जेव्हा त्‍याचा विनिमय मुक्‍तपणे दुसरे चलन किंवा सोन्यासोबत होईल. हा एक लवचीक विनिमय दर प्रणालीचा भाग आहे. जिथे विनिमय प्रणाली दर हा पूर्णपणे मागणी आणि पुरवठा ह्यांच्या परस्पर प्रक्रियेवर अवलंबून आहे.

v   दरडोई उत्‍पन्न : देशातील एखाद्या राज्‍याचे सरासरी दरडोई उत्‍पन्न याद्वारे निर्धारित केले जाते.  

v  वित्‍तीय तंत्रज्ञान: कार्यक्रम सामग्री (Software) व आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून वित्‍तीय सेवांचा पुरवठा करणे हा या व्यवसायाचा हेतू आहे.

v  विदेशी प्रत्‍यक्ष गुंतवणूक (FDI) : यामध्ये एका देशातून दुसऱ्या देशात गुंतवणूक करताना कार्य स्‍थापित करणे किंवा मूर्त मालमत्‍ता मिळवणे यांसारखे घटक समाविष्‍ट असतात. विदेशी प्रत्‍यक्ष गुंतवणूक हे केवळ मालकीचे हस्‍तांतर नसून भांडवलासाठी लागणाऱ्या पूरक‍ घटकांचे म्‍हणजेच तंत्रज्ञान व संघटनात्‍मक कौशल्‍य यांचे हस्‍तांतरण आहे.

v  विदेशी विनिमय व्यवस्‍थापन कायदा (FEMA) १९९९: या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वीच्या FERA च्या बदल्‍यात करण्यात आली होती जी भारतातील परकीय चलन बाजाराच्या सुव्यवस्‍थेला विकासासाठी आणि देखभालीसाठी प्रोत्‍साहित करते.

v   विमुद्रीकरण : नाणे, नोटा किंवा मौल्‍यवान धातूचा कायदेशीर निविदा म्‍हणून वापर रद्द करणे होय.

v  शाश्वत आर्थिक वृद्‌धी : याचा अर्थ असा की वाढीचा दर जो विशेषतः भविष्‍यात पुढच्या पिढीसाठी कोणतीही आर्थिक समस्‍या निर्माण केल्‍याशिवाय येतो.

v  शैक्षणिक स्वायत्‍तता : विद्यार्थ्यांचा प्रवेश, शैक्षणिक आशय, गुणवत्तेची हमी, पदवी कार्यक्रमांचा परिचय, शिक्षणाचे माध्यम यांसारख्या विविध विषयांवर निर्णय घेण्याची शैक्षणिक संस्थांची क्षमता म्‍हणजे शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता होय.  

v  संस्‍थात्‍मक वित्‍तपुरवठा/संस्‍थात्‍मक वित्‍त : हे पतसंस्‍थेचे स्रोत आहेत ज्‍यामध्ये व्यावसायिक बँकांव्यतिरिक्‍त इतर वित्‍तीय संस्‍था समाविष्‍ट असताना या संस्‍था बचत करणारे आणि गुंतवणूकदार यांमधील मध्यस्‍थ म्‍हणून कार्य करतात. उदा.सार्वजनिक वित्‍तीय संस्‍था (PFIs) बिगर बँकिंग वित्‍तीय कंपन्या.  

v  समावेशक वृद्‌धी : समावेशक वृद्धी ही अशी संकल्‍पना आहे, की ज्‍यात समाजात साधनसामग्रीचे समान वाटप होऊन सर्वांना समान संधी उपलब्‍ध करून दिली जाते.

v  सहकारी संघटन : सहकारी संघटन ही एक अशी संकल्‍पना आहे, जिथे राष्‍ट्र, राज्‍य आणि स्‍थानिक शासन लोकांची जबाबदारी घेते व देशाच्या समस्‍या सोडवण्यासाठी व चांगले कार्य करण्यासाठी ती सामूहिकपणे काम करते.  

v  सागरमाला कार्यक्रम : देशातील बंदरांच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घेऊन हा कार्यक्रम आखला आहे. EXTM चा म्‍हणजेच आयात-निर्यातीचा रसद खर्च कमी करणे आणि कमीत कमी पायाभूत गुंतवणूक करून देशांतर्गत व्यापारास चालना देणे हा या कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन आहे.

v  सार्वजनिक वितरण व्यवस्‍था : भारत सरकारच्या अन्नसुरक्षा व्यवस्‍थेचा हा महत्‍त्‍वाचा घटक आहे. यामध्ये रेशनींगच्या दुकानाच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्‍तू वाजवी दरात उपलब्‍ध करून दिल्‍या जातात.

v   सीमांत शेतकरी : जो शेतकरी मालक म्‍हणून, भाडेकरू म्‍हणून किंवा हिस्‍सेदार म्‍हणून एक हेक्‍टर शेतकी जमिनीवर शेती करतो त्‍यास किरकोळ शेतकरी असे म्‍हणतात.

v   सूक्ष्म वित्‍तपुरवठा : सामान्यतः विकसनशील राष्‍ट्रांतील ज्‍यांना परंपरागत बँकिंग सेवांचा वापर करता येत नाही असे गरीब लोक आणि नवीन उद्योजक यांना पतपुरवठा करणारी ही एक कृती आहे. 

v  स्‍थूल राज्‍यांतर्गत उत्‍पादन (GSDP) : राज्‍याच्या भौगोलिक सीमारेषेत एका वर्षाच्या कालावधीत उत्‍पादित केलेल्‍या सर्व अंतिम वस्‍तू व सेवांचे मूल्‍य म्‍हणजेच स्‍थूल राज्‍यांतर्गत उत्‍पादन होय.

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्‍ट्राची अर्थव्यवस्था

प्रस्‍तावना :

महाराष्‍ट्र राज्‍याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. लोकांच्या संघटित प्रयत्‍नामुळे राज्‍याच्या अर्थव्यवस्‍थेला एक वेगळा दर्जा प्राप्त झाला आहे.

महाराष्‍ट्राचे प्रशासकीय विभाग :

महाराष्‍ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी २०१७-१८ च्या अहवालानुसार, महाराष्‍ट्र राज्‍याचे प्रशासकीय कारणांसाठी मुंबई , पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर असे सहा महसूल विभाग असून त्‍यामध्ये ३६ जिल्‍हे समाविष्‍ट आहेत.

महाराष्‍ट्राच्या अर्थव्यवस्‍थेची प्रमुख वैशिष्‍ट्ये :

१) महाराष्‍ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांधिक लोकसंख्या असलेले राज्‍य आहे. राज्‍याची लोकसंख्या २०११ मध्ये ११.२४ कोटी होती.

२) महाराष्‍ट्र राज्‍य भौगोलिकदृष्‍ट्या देशातील तिसरे मोठे राज्‍य असून त्‍याचे क्षेत्रफ ळ ३.०८ लाख चौ.किमी. आहे.

३) महाराष्‍ट्र हे नागरीकरण झालेले राज्‍य असून ४५.२०% लोकसंख्या नागरी भागात राहात आहे.

४) जनगणना २०११ च्या अहवालानुसार महाराष्‍ट्रातील लिंग-गुणोत्‍तर प्रमाण दरहजारी पुरुषांमागे ९२९ स्‍त्रिया इतके आहे.

५) २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्‍याचा साक्षरता दर ८२.३% होता.

६) महाराष्‍ट्र आर्थिक पाहणी २०१६-१७ नुसार इतर राज्‍यांच्या तुलनेत महाराष्‍ट्राचे स्‍थूल राज्‍यांतर्गत उत्‍पादन

(GSDP) आणि दरडोई उत्‍पन्न (SPCI) सर्वाधिक आहे.

७) महाराष्‍ट्राच्या अर्थव्यवस्‍थेची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे: i) विपुल नैसर्गिक साधन संपत्‍ती. ii) कुशल मनुष्‍यबळाची उपलब्‍धता.

iii) अद्ययावत तांत्रिक सुधारणा. iv) विकसित पायाभूत सुविधा.

८) महाराष्‍ट्र हे नवनिर्मिती, कौशल्‍यविकास, गुंतवणूक व पर्यटन यांसाठी लोकप्रिय आहे.

प्रश्नावली

१) महाराष्‍ट्र हे देशात ......... क्रमांकाचे सर्वांधिक लोकसंख्या असलेले राज्‍य आहे.                     अ) पहिल्या  ब) दुसऱ्या  क) तिसर्या ड) चौथ्या  उत्तर :-.................

२) महाराष्‍ट्र राज्‍याचे प्रशासकीय..... महसूल विभाग असून त्‍यामध्ये ३६ जिल्‍हे समाविष्‍ट आहेत.   .    अ) चार   ब) दोन क) सहा  ड)  पाच           उत्तर :-.................

3) जनगणना २०११, महाराष्‍ट्रातील लिंग-गुणोत्‍तर प्रमाण दरहजारी पुरुषांमागे ..... स्‍त्रिया इतके आहे.   अ) ९०१  ब) ८२० क) ७८६  ड) ९२९           उत्तर :-................

४) महाराष्‍ट्र राज्‍याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली.               अ) १५ ऑगस्ट १९४७ ब) ९ ऑगस्ट १९५० क) १ मे १९६० ड) १ मे १९९१           उत्तर :-................

५) २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र  राज्‍याचा साक्षरता दर ..... होता.                               अ) ९०.२  ब) ८२.३  क) ७८.६  ड) ९९.१       उत्तर :-................

 

 

 

महाराष्‍ट्राचा आर्थिक विकास : कृषी क्षेत्र

अ)    कृषी क्षेत्र : कृषी क्षेत्र व संलग्‍न क्षेत्र राज्‍याच्या आर्थिक विकासामध्ये प्रमुख भूमिका पार पाडतात. महाराष्‍ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार कृषी व संलग्‍न क्षेत्रातील राज्‍याचे एकूण उत्‍पादनाचे मूल्‍यवर्धित प्रमाण २००१-२००२ मध्ये १५.३ टक्‍के इतके होते. या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये हे प्रमाण १२.२ टक्‍के इतके कमी झाल्‍याचे दिसून येते.

कृषी क्षेत्रातील सर्वसाधारण समस्‍या :

i) जमीनधारणेचा कमी आकार व कमी उत्‍पादकता.

ii) सीमांत अल्‍पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ.

iii) रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या अति वापरामुळे शेतजमिनीची अवनती.

iv) शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा

v) भू-सुधारणा कायदा व पीक पद्धती यांची सदोष अंमलबजावणी

vi) कोरडवाहू जमीन आणि जलसिंचन सुविधांचा अभाव.

vii) भांडवलाची कमतरता

viii) ग्रामीण विकास योजनांची अयोग्‍य अंमलबजावणी.

ix) विपणन व्यवस्‍थेची कमतरता

x) हवामान बदलांचा परिणाम.

याचा विचार करा : शेतकऱ्याने आपला माल मध्यस्थाशिवाय थेट ग्राहकांना विकल्यास काय होईल?

प्रश्नावली

६) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या सीमांत अल्‍पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांच्या संख्येत .....झाल्याने आहे.अ) घट  ब) शून्य  क) वाढ ड) समान  उत्तर :-.................

७) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या यांत शेतकर्याचे भांडवल  .....झाल्याने आहे.        अ) घट  ब) शून्य  क) कमतरता  ड) मुबलक          उत्तर :-.................

८) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या यांत शेतमालाची  विपणन व्यवस्था ..........आहे.    अ) विपुल  ब) शून्य  क) कमतरता  ड) मुबलक       उत्तर :-.................

९) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या यांत जमीनधारणा व उत्पादकता  ..........आहे.    अ) जास्त  ब) भरपूर  क) कमी   ड)  शून्य              उत्तर :-.................

१०) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र उपाय योजना यांत खत व कीटकनाशक वितरण केंद्र ........झाली आहे. अ) घट  ब) शून्य  क) वाढ  ड) कमी    उत्तर :-.................

 

 

 

महाराष्‍ट्र आर्थिक पहाणी २०१७-१८ नुसार कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना :

१) वाजवी दरात दर्जेदार बी-बियांणाचे वितरण.

२) खते व कीटकनाशकांच्या वितरण केंद्रात झालेली वाढ.

३) जलसिंचन सोयींचा विकास.

४) शेती पंपांचे विद्युतीकरण व मागणीनुसार वीजपुरवठा.

५) आवश्यकतेनुसार पतपुरवठा.

६) कृषी उत्‍पन्न बाजार समिती (APMC), कृषी उत्‍पादन निर्यात क्षेत्रे, फलोत्‍पादन प्रशिक्षण केंद्र, प्रभावी वितरणासाठी श्रेणीकरण व बांधणी सुविधांची उपलब्‍धतता.

७) प्रसार माध्यमांच्या द्वारे कृषिविषयक माहितीचा प्रसार करून कृषी व्यवसाय हा नफा देणारा व्यवसाय आहे. अशा दृष्‍टिकोनाची निर्मिती.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्‍ट्राचा आर्थिक विकास : उद्योग क्षेत्र

 

ब) उद्योग क्षेत्र :

महाराष्‍ट्र हे औद्योगिकदृष्‍ट्या प्रगत राज्‍य आहे. वार्षिक औद्योगिक पाहणी (ASI)

२०१६-१७ नुसार महाराष्‍ट्र हे आद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. महाराष्‍ट्राच्या तसेच देशाच्या आर्थिक

विकासात राज्‍याच्या औद्योगिक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. उद्योग क्षेत्रामध्ये शेती क्षेत्रातील अतिरिक्‍त

कामगार सामावून घेण्याची क्षमता आहे. यामुळे बाजारांमध्येविविधता, उच्च उत्‍पन्न व उच्च उत्‍पादकता

निर्माण होते. भारताच्या निव्वळ मूल्य जमा वर्धित (NVA) उत्‍पादनात महाराष्‍ट्राचा वाटा सुमारे १८%

आहे. प्रादेशिक व विदेशी गंुतवणूकदार महाराष्‍ट्रातील उद्योगात गुंतवणूक करण्यास प्राध्यान्य देतात.

शोधा पाहू :

महाराष्ट्रातील खालील उत्पादन क्षेत्रां साठी असणाऱ्या प्रत्‍येकी पाच उद्योगांची नावे शोधा.

उदा. रसायने, अन्नप्रक्रिया, कापडनिर्मिती, माहितीतंत्र, औषध निर्मिती.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI)

१९९० च्या सुरुवातीस भारत सरकारने विशिष्‍ट क्षेत्रात प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणण्यास सुरुवात केली. १९९१ च्या उदारीकरणाच्या कायद्याने प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. भारतात महाराष्‍ट्र हे गुंतवणुकीबाबत पहिल्‍या क्रमांकाचे राज्‍य आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍य हे प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणुकीबाबतीत (FDI) अग्रेसर आहे. प्रत्‍यक्ष विदेशी गंुतवणुकीचे प्रमाण एप्रिल २००० पासून सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ` ६,११,७६० कोटी इतके होते. हे प्रमाण भारतातील एकूण प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणुकीच्या ३१% आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण समस्‍या :

१) शासकीय दफ्तर दिरंगाई       २) कौशल्‍य विकासाच्या संधींची कमतरता

३) सुधारित तंत्रज्ञानाचा अभाव.   ४) पायाभूत सुविधांचा अभाव.

५) नवीन उद्योजकांना प्रोत्‍साहनांचा अभाव  ६) विकास कार्यक्रमांचा अभाव

७) प्रादेशिक असमतोल

महाराष्‍ट्र आर्थिक पाहणी २०१७-१८ नुसार औद्योगिक विकासाकरिता सरकारने केलेल्‍या उपाययोजना :

१) संभाव्य गुंतवणूकदारांना सर्व प्रकारच्या मान्यता देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली.

२) महाराष्‍ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा केंद्रामार्फत (MAITRI) – गुंतवणूकदारांना आवश्यक

असलेल्‍या सुविधा व माहिती पुरविली जाते.

३) लघु उद्योगांचा आंतरराष्‍ट्रीय प्रदर्शनात सहभाग वाढावा म्‍हणून निर्यातीस प्रोत्‍साहन व जागेच्या भाड्यासाठी अनुदानाची उपलब्‍धतता करून दिली.

४) औद्योगिक वृद्धीसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राची (SEZ) निर्मिती करण्यात आली.

५) महाराष्‍ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम (MSICDP) लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योजकांसाठी

सुरू करण्यात आला.

 

प्रश्नावली

1)    महाराष्‍ट्र हे औद्योगिकदृष्‍ट्या ........ राज्‍य आहे.                                               अ) मागास ब) शून्य  क) प्रगत ड) गरीब       उत्तर :-.................

2)   महाराष्‍ट्र राज्‍य हे प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणुकीबाबतीत (FDI) .........आहे.                      अ) मागास ब) अग्रेसर  क) प्रतिकूल ड) गरीब   उत्तर :-.................

3)   गुंतवणूकदारांना सर्व प्रकारच्या मान्यता देण्यासाठी एक खिडकी ....... सुरू करण्यात आली.   अ) योजना  ब) सौदा  क) संकट ड) आपत्ती    उत्तर :-.................

4)   औद्योगिक वृद्धीसाठी ...निर्मिती करण्यात आली.अ) सामान्य योजना ) असामान्य क्षेत्र क) आर्थिक संकट क्षेत्र  ड) विशेष आर्थिक क्षेत्राची (SEZ) उत्तर :-.................

5)   औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण समस्‍या प्रादेशिक........आहे.  अ) समतोल  ब)  असमतोल क) प्रगती  ड) उन्नती                            उत्तर :-.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्‍ट्राचा आर्थिक विकास : सेवा क्षेत्र

क) सेवा क्षेत्र :

या क्षेत्रात विमा, पर्यटन, बँकिंग,शिक्षण व सामाजिक सेवा इत्‍यादींचा समावेश होतो, तसेच

व्यावसायिक सेवा व अंतिम ग्राहक सेवा यांचाही समावेश होतो. सेवा क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात रोजगार पुरविणारे व वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. महाराष्‍ट्राच्या अर्थव्यवस्‍थेत या क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. इतर क्षेत्राच्या तुलनेत स्‍थूल राज्‍यांंतर्गत उत्‍पादनात (GSDP) सेवा क्षेत्राचे योगदान, सर्वांत जास्‍त असून २०१७-१८ मध्ये ५४.५% इतके होते.

सेवा क्षेत्राच्या वाढीस चालना देणारे काही प्रमुख उद्योग आहेत त्या मध्ये प्रामुख्याने अर्थतंत्र, माहिती

तंत्र IT/ITES, स्टार्टअप्स, क्लाऊड कॉम्प्युटींग, वीजेवरील वाहने, संरक्षण, पर्यटन व खाजगी विद्यापीठे

होय. शासनातर्फे सेवा क्षेत्रातील वाढ द्‌वितीय श्रेणीच्या शहरामध्येही करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी

विविध कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत.

 

सेवा क्षेत्राचे मुख्य घटक :

• पायाभूत संरचना :

आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा या अत्‍यंत गरजेच्या आहेत. सशक्‍त पायाभूत सुविधा या राज्‍याच्या सामाजिक आर्थिक विकासाची गुरुकिल्‍ली आहे. त्‍यामुळे इतर राज्‍यांच्या तुलनेत अधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होऊन स्‍पर्धात्‍मक वातावरणाची निर्मिती होते. पुरेशा पायाभूत सुविधा या वेगवान व शाश्वत आर्थिक वृद्धीसाठी अत्‍यंत गरजेच्या आहेत.

 

पायाभूत सुविधांचे वर्गीकरण

 

आर्थिक पायाभूत सुविधा                सामाजिक पायाभूत सुविधा

 

ऊर्जा     वाहतूक       संदेशवहन                   आरोग्‍य     शिक्षण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ) आर्थिक पायाभूत सुविधा : वस्तू व सेवा

आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे विकासासाठी वस्‍तू व सेवांचे उत्‍पादन व वितरण करणे सोयीचे होते.

 

आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी योजलेले उपाय :

१) वीजनिर्मितीची क्षमता वाढविणे.

२) ग्रामीण विद्युतीकरण, नेटवर्क सुधारणा, ऊर्जा संवर्धनासाठी कार्यक्रम.

३) राज्‍यातील ग्राहकांना सुधारित एल.पी.जी. गॅस योजनांचा थटे लाभ.

४) राज्‍यात रस्‍ता विकास योजनेची (२००१-२०२१) अंमलबजावणी झाली असून ३.३ लाख कि. मी. रस्‍ते

विकसित करणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे.

५) मुंबई, नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे सुरू झाली आहे.

६) बंदरांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता महाराष्‍ट्र बंदर विकास धोरण सुरू करण्यात आले. या धोरणांतर्गत

केंद्रशासनाच्या सागरमाला कार्यक्रमाला प्रोत्‍साहन दिले आहे.

७) ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी महाराष्‍ट्रात नोंदणीकृत इंटरनेट ग्राहकांची संख्या ५.४५ कोटी इतकी असून हे प्रमाण इतर राज्‍यापेक्षा सर्वाधिक आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ब) सामाजिक पायाभूत सुविधा :

साक्षरता, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्‍य, गृहनिर्माण, पेयजल आणि स्‍वच्छता सुविधा

 

सामाजिक पायाभूत सुविधा हा अर्थव्यवस्‍थेचा एक महत्‍त्‍वाचा घटक आहे कारण मानवी जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी त्‍याची आवश्यकता असते. केवळ दर्जा सुधारणेच नव्हे  तर ज्ञानसंवर्धनासाठीही त्‍यांची गरज असते. सामाजिक पायाभूत सुविधांतर्गत साक्षरता अभियान कार्यक्रम, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्‍य, गृहनिर्माण, पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा आणि स्‍वच्छता सुविधा इत्‍यादींचा समावेश होतो.

सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी योजलेले उपाय :

१)     शिक्षण :

शिक्षण ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. कुठल्‍याही देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचा शिक्षण हा कणा आहे. तसेच मानवी संसाधनाच्या विकासासाठी (HRD) तो आत्‍यंतिक महत्‍त्‍वाचा घटक आहे. सद्यस्थितीत भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. लोकसंख्येच्या ह्या लाभांशामुळे शिक्षणाला प्राधान्य देणे राष्‍ट्रीय आणि राज्‍य पातळीवर गरजेचे ठरते.

भारतात शिक्षणाचे चार स्‍तर आहेत. १)प्राथमिक २) माध्यमिक ३) उच्च माध्यमिक ४) उच्च शिक्षण

अ) प्राथमिक शिक्षण : महाराष्‍ट्र राज्‍य सरकारने केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत (SSA) ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा  अधिकार (RTE) प्रदान केला आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात प्राथमिक शिक्षणावरील राज्‍य सरकारचा खर्च ` १९,४८६ कोटी इतका होता.

प्राथमिक शिक्षण (इयत्‍ता १ ली ते ८ वी) शैक्षणिक संस्‍था व नोंदणी

वर्ष	शाळांची संख्या	एकूण नोंदणी (लाखात)	शिक्षक संख्या (लाखात)	शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण
२०१६-१७	१०,४९७१	१५९.८६	५.३०	३०:१

संदर्भः महाराष्‍ट्र आर्थिक पाहणी २०१७-१८

ब) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण : माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा तसेच प्रवेश संख्या वाढावी

या उद्देशाने राष्‍ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाची (RMSA) सुरुवात २००९ मध्ये करण्यात आली.

२०१६-१७ मध्ये राज्‍य सरकारचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणावरील खर्च १६,०८९ कोटी इतका होता.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण (इयत्‍ता ९ वी ते १२ वी) शैक्षणिक संस्‍था व नोंदणी

वर्ष	शाळांची संख्या	एकूण नोंदणी (लाखात)	शिक्षक संख्या (लाखात)	शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण
२०१६-१७	२५,७३७	१५९.८६	६६.१५	३१:१

संदर्भः महाराष्‍ट्र आर्थिक पाहणी २०१७-१८

क)   उच्च शिक्षण :

प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणा बरोबरच महाराष्‍ट्र सरकार उच्च शिक्षणाच्या संधी विस्‍तारण्यासाठी प्रयत्‍नशील आहे. उच्च शिक्षणामुळे सुधारीत तंत्र व कुशल मनुष्‍यबळाच्या निर्मितीसाठी मदत झाली आहे.

उच्च शिक्षण देण्यासाठी २२ विद्यापीठे असून त्‍यांपैकी ४ कृषी विद्यापीठे, १ आरोग्‍यविज्ञान विद्यापीठ, पशु- वैद्यकीय विद्यापीठ,१ तंत्रज्ञान विद्यापीठ व १५ सामान्य विद्यापीठे आहेत.

याशिवाय २१ अभिमत विद्यापीठे, १ केंद्रीय विद्यापीठ, ४ खाजगी अभिमत विद्यापीठे व राष्‍ट्रीय पातळीवर कार्य करणाऱ्या महत्‍त्‍वाच्या ५ संस्‍था राज्‍यात आहेत.

राज्‍याने उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरणाची आव्हाने पूर्ण करण्यासाठी महाराष्‍ट्र राज्‍य सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ अधिनियमित केला.

उच्च शिक्षणात लोकशाही तत्‍वाचा वापर करून शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता, गुणवत्‍तापूर्ण व कौशल्‍याधिष्‍ठित शिक्षण यंाचा समावेश करणे हे या कायद्याचे प्रमुख ध्येय आहे.

राष्‍ट्रीय उच्चस्‍तर शिक्षा अभियानांतर्गत संशोधन, नवोपक्रम, गुणवत्‍तापूर्ण सुधारणा, नवोन्मेष व आधुनिक तंत्र संकुलाची स्‍थापना यासाठी २० कोटी रूपयांचे अनुदान मिळविणारे महाराष्‍ट्र हे पहिले राज्‍य आहे.

भारत सरकारने २०१३ साली उच्चत्‍तर शिक्षा अभियान (RUSA) सुरू केले.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ड) इतर :

१) सर्वसमावेशक शिक्षण :

विशेष गरजांची तरतूद व गुणात्‍मक शिक्षण उपलब्‍ध करून देण्याच्या उद्देशाने विशेष दिव्यांगासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रमाची राज्‍य सरकारने अंमलबजावणी केली.

२) मुलींचे शिक्षण :

मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्‍साहन मिळावे म्‍हणून उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण, ग्रामीण भागातील मुलींना एस.टी. प्रवास मोफत सेवा, शाळेपासून ५ किलोमीटर अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलींचे वाटप यांसारख्या योजना महाराष्‍ट्र शासनाने राबविल्‍या आहेत.

३) प्रौढ साक्षरता :

प्रौढ साक्षरता वाढावी म्‍हणून प्रत्‍येकासाठी शिक्षण, साक्षर भारत अभियान यांसारख्या योजना लोकांच्या सहभागातून राज्‍य सरकारच्या पुढाकाराने राबविण्यात आल्‍या.

४) आदिवासींचे शिक्षण :

राज्‍याचा कक्षेत येणाऱ्या आदिवासी क्षेत्रा त महाराष्‍ट्र शासनाने निवासी आश्रम शाळा सुरू केल्‍या. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत निवासाची सुविधा, आहार, गणवेश, शैक्षणिक साहित्‍य आणि अन्य सवलती उपलब्‍ध करून दिल्‍या आहेत. राज्‍यात सध्या ५५६ अनुदानीत आश्रम शाळा आहेत.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला प्रोत्‍साहन मिळावे म्‍हणून सरकारने विभागीय, जिल्‍हा व तालुका

पातळीवर वसतिगृहांची सुविधा उपलब्‍ध करून दिली आहे.

शोधा पाहू :

खालील अभियानाची सांकतिे क चिन्हे (Symbol)

• सर्व शिक्षा अभियान - SSA

• राष्‍ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान - RMSA

• प्रौढ साक्षरता अभियान – ALM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२) आरोग्‍य सेवा :

३१ मार्च २०१७ पर्यंत महाराष्‍ट्रामध्ये एकूण १८१४ प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रे व ३६० सार्वजनिक आरोग्‍य केंद्रे होती. महाराष्‍ट्र सरकारने राष्‍ट्रीय ग्रामीण आरोग्‍य अभियान (NRHM) आणि राष्‍ट्रीय शहरी आरोग्‍य अभियान (NUHM) या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्‍य व्यवस्‍था सुधारण्यावर भर दिला. या कार्यक्रमांतर्गत सुरक्षित पेयजल, पोषक आहार, आरोग्‍य आणि स्‍वच्छता या बाबींवर सर्वांत जास्त भर दिला आहे.

महाराष्‍ट्र सरकारने व्यापक आरोग्‍य सेवा पुरविण्यासाठी त्रिस्‍तरीय पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली.

प्राथमिक स्‍तरावर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रे व सार्वजनिक आरोग्‍य केंद्र.

दुय्यम स्‍तरावर  उपजिल्हा रुग्‍णालये व जिल्‍हा रुग्‍णालय यांचा समावेश असतो.

तृतीय स्‍तरावर सुसज्‍ज वैद्यकीय महाविद्यालये व प्रमुख शहरांतील सुपर स्‍पेशॅलिटी दवाखाने इत्‍यादींचा

समावेश होतो.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पर्यटन :

महाराष्‍ट्रात वेगवेगळ्या राज्‍यातून पर्यटक व विदेशी पर्यटक आकर्षित होतात. महाराष्‍ट्रात पर्यटनाचा विकास

व्हावा म्‍हणून राज्‍य सरकारने महाराष्‍ट्र पर्यटन धोरण-२०१६ अंमलात आणले.

 

पर्यटन धोरणात खालील उदिद्‌ष्‍टांचा समावेश होतो :

 २०२५ पर्यंत महाराष्‍ट्राला अग्रगण्य पर्यटन स्‍थळ बनिवणे.

 पर्यटनातील गंुतवणूकदारांना आकर्षित करून  ३०,००० कोटीपर्यंत रक्‍कम वाढविणे.

 पर्यटन उद्योगामध्ये दहा लाख अधिक रोजगारांची निर्मिती करणे.

महाराष्‍ट्र पर्यटन विकास महामंडळ ही एक नोडल संस्‍था असून ती या धोरणाची अंमलबजावणी करते. महाराष्‍ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) विविध कार्यक्रम आयोजित करते. उदा. वेरूळ महोत्सव (एलोरा फेस्‍टिवल), घारापुरी महोत्सव (एलीफंटा फेस्‍टीवल) इत्‍यादी.

महाराष्‍ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (MTDC) ‘महाभ्रमण’ ही योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. या अंतर्गत कृषी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, अन्न पर्यटन, वन विहार,आदिवासी जीवनशैली इत्‍यादी प्रकल्‍प एकाच अधिपत्याखाली राबविले जातात.

आतिथ्‍य सेवा :

आतिथ्‍य सेवा उद्योग हा इतर उद्योगापेक्षा खूप विस्‍तारित आहे. महाराष्‍ट्रात आतिथ्‍य सेवा झापाट्याने वाढण्याचे

कारण पर्यटन क्षेत्रा त होणारी वाढ हे आहे. ह्या उद्योगाचा महत्‍त्‍वाचा उद्देश म्‍हणजे ग्राहकाचे समाधान. उपहारगृह हे आतिथ्य उद्योगाचा एक भाग असून पर्यटकांना वाहतुकीची सेवा पुरवतात. तसेच हवाई प्रवास, जलप्रवास मुंबई-गोवा (क्रूझशीप), आरामदायी आणि अलिशान रेल्‍वे प्रवास (डेक्‍कन ओडिशी), उपहार गृह, सामान्य पर्यटन व कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन इत्‍यादी सेवा पुरवितात.

मनोरंजन उद्योग :

जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये सर्वांत जास्त चित्रपट निर्मिती केली जाते. यात महाराष्‍ट्राची वैशिष्‍ट्यपूर्णभूमिका आहे. महाराष्‍ट्रातील मनोरंजन क्षेत्र अनेकांना रोजगार संधी उपलब्‍ध करून देते. कोल्‍हापूर हे शहर विशेष प्रादेशिक सिनेमासाठी प्रसिध्द आहे. जागतिक सिनेमा उद्योगात मुंबई ‘बॉलिवूड’ म्‍हणून प्रसिद्ध असलेले शहर आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

महाराष्‍ट्रातील सहकार चळवळ

सहकार चळवळ हे महाराष्‍ट्राने देशाला दिलेले एक मोठे योगदान आहे. महाराष्‍ट्रातील ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी सहकार चळवळ हे एक प्रभावी साधन आहे.सहकारी संस्‍थंाची प्रमुख तत्त्वे ही स्वयंसहाय्यता, लोकशाही, समता व एकता इत्यादींना प्रोत्‍साहन देणारी आहेत.

सुरुवातीला महाराष्‍ट्रात सहकार चळवळ ही मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठ्यापर्यंत मर्यादित होती, परंतु नंतर

इतर क्षेत्रातही या चळवळीचा विस्‍तार झाला.

 

उदा.

♦ कृषी प्रक्रिया

♦ कृषी विपणन

♦ सहकारी साखर कारखाने

♦ मत्‍स्यव्यवसाय सहकारी संस्‍था

♦ सहकारी दूध उत्‍पादक संस्‍था

♦ कापड उद्योग

♦ गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था

♦ ग्राहक भांडारे

३१ मार्च २०१७ नुसार राज्‍यात १.९५ लाख सहकारी संस्‍था असून त्‍यांचे ५.२५ लाख सभासद आहेत.

 

प्रश्नावली

1)    महाराष्‍ट्रात पर्यटनाचा ........व्हावा म्‍हणून राज्‍य सरकारने महाराष्‍ट्र पर्यटन धोरण-२०१६ अंमलात आणले.     अ) ऱ्हास ब) विकास क) मागास ड) विपर्यास   उत्तर:- ..............  

2)   सुरुवातीला महाराष्‍ट्रात सहकार चळवळ ही मुख्यत्वे..... क्षेत्रातील पतपुरवठ्यापर्यंत मर्यादित होती.             अ) सेवा ब) उद्योग क) कृषी ड) कारखाने       उत्तर:- ..............  

3)   महाराष्‍ट्र सरकारने राष्‍ट्रीय ग्रामीण आरोग्‍य अभियान (NRHM) या माध्यमातून........ भागातील आरोग्‍य व्यवस्‍था सुधारण्यावर भर दिला.

                                                                                                        अ) ग्रामीण  ब) शहरी क) नागरी वस्ती ड) नगर वसाहत  उत्तर :- ............

4)   महाराष्‍ट्र सरकारने राष्‍ट्रीय शहरी आरोग्‍य अभियान (NUHM) या माध्यमातून .......भागातील आरोग्‍य व्यवस्‍था सुधारण्यावर भर दिला.                                                                             

                                                                                                      अ) ग्रामीण  ब) शहरी क) नागरी वस्ती ड) नगर वसाहत  उत्तर :- ............

5)   कुठल्‍याही देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचा शिक्षण हा ......आहे.                            अ)धना ब) कणा क) चना ड) फणा                      उत्तर :- ............

 

 

 

 

 

प्रथम वर्ष बी.ए.अर्थशास्त्र सेतू अभ्यासक्रम – 21 जुलै 2023

प्रश्नावली

1)    महाराष्‍ट्र हे देशात ......... क्रमांकाचे सर्वांधिक लोकसंख्या असलेले राज्‍य आहे.

 अ) पहिल्या  ब) दुसऱ्या  क) तिसर्या ड) चौथ्या                                                  उत्तर 1. :-.................

2)   महाराष्‍ट्र राज्‍याचे प्रशासकीय..... महसूल विभाग असून त्‍यामध्ये ३६ जिल्‍हे समाविष्‍ट आहेत.

अ) चार   ब) दोन क) सहा  ड)  पाच                                                           उत्तर 2. :-.................

3)   जनगणना २०११, महाराष्‍ट्रातील लिंग-गुणोत्‍तर प्रमाण दरहजारी पुरुषांमागे ..... स्‍त्रिया इतके आहे.

 अ) ९०१  ब) ८२० क) ७८६  ड) ९२९                                                    उत्तर 3. :-................

4)   महाराष्‍ट्र राज्‍याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली.             

 अ) १५ ऑगस्ट १९४७ ब) ९ ऑगस्ट १९५० क) १ मे १९६० ड) १ मे १९९१                    उत्तर 4.:-................

5)  २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र  राज्‍याचा साक्षरता दर ..... होता.  

 अ) ९०.२  ब) ८२.३  क) ७८.६  ड) ९९.१                                                    उत्तर 5. :-................

6)  महाराष्‍ट्रात पर्यटनाचा ........व्हावा म्‍हणून राज्‍य सरकारने महाराष्‍ट्र पर्यटन धोरण-२०१६ अंमलात आणले.

अ) ऱ्हास ब) विकास क) मागास ड) विपर्यास                                               उत्तर 6.:- ..............  

7)  सुरुवातीला महाराष्‍ट्रात सहकार चळवळ ही मुख्यत्वे..... क्षेत्रातील पतपुरवठ्यापर्यंत मर्यादित होती.  

अ) सेवा ब) उद्योग क) कृषी ड) कारखाने                                                    उत्तर 7.:- ..............  

8)  महाराष्‍ट्र सरकारने राष्‍ट्रीय ग्रामीण आरोग्‍य अभियान (NRHM) या माध्यमातून........ भागातील आरोग्‍य व्यवस्‍था सुधारण्यावर भर दिला.

अ) ग्रामीण  ब) शहरी क) नागरी वस्ती ड) नगर वसाहत                                           उत्तर 8. :- ............

9)  महाराष्‍ट्र सरकारने राष्‍ट्रीय शहरी आरोग्‍य अभियान (NUHM) या माध्यमातून .......भागातील आरोग्‍य व्यवस्‍था सुधारण्यावर भर दिला.                                                               

अ) ग्रामीण  ब) शहरी क) नागरी वस्ती ड) नगर वसाहत                                     उत्तर 9.:- ............

10)कुठल्‍याही देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचा शिक्षण हा ......आहे.       

अ)धना ब) कणा क) चना ड) फणा                                                          उत्तर 10.:- ...........

11) महाराष्‍ट्र हे औद्योगिकदृष्‍ट्या ........ राज्‍य आहे.                                          

अ) मागास ब) शून्य  क) प्रगत ड) गरीब                                                     उत्तर 11.:-.................

12)महाराष्‍ट्र राज्‍य हे प्रत्‍यक्ष विदेशी गुंतवणुकीबाबतीत (FDI) .........आहे.    

 अ) मागास ब) अग्रेसर  क) प्रतिकूल ड) गरीब                                                उत्तर 12. :-.................

13)गुंतवणूकदारांना सर्व प्रकारच्या मान्यता देण्यासाठी एक खिडकी ....... सुरू करण्यात आली.

  अ) योजना  ब) सौदा  क) संकट ड) आपत्ती                                                  उत्तर 13. :-.................

14)औद्योगिक वृद्धीसाठी ...निर्मिती करण्यात आली.

अ) सामान्य योजना ) असामान्य क्षेत्र क) आर्थिक संकट क्षेत्र  ड) विशेष आर्थिक क्षेत्राची (SEZ)

                                                                                            उत्तर 14. :-.................

15)औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण समस्‍या प्रादेशिक........आहे.

 अ) समतोल  ब)  असमतोल क) प्रगती  ड) उन्नती                                        उत्तर 15. :-.................

16)महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या सीमांत अल्‍पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांच्या संख्येत .....झाल्याने आहे.

अ) घट  ब) शून्य  क) वाढ ड) समान                                                         उत्तर 16. :-.................

17)महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या यांत शेतकर्याचे भांडवल  .....झाल्याने आहे.

अ) घट  ब) शून्य  क) कमतरता  ड) मुबलक                                               उत्तर 17.:-.................

18)महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या यांत शेतमालाची  विपणन व्यवस्था ..........आहे.

  अ) विपुल  ब) शून्य  क) कमतरता  ड) मुबलक                                            उत्तर 18. :-.................

19) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र समस्या यांत जमीनधारणा व उत्पादकता  ..........आहे.  

 अ) जास्त  ब) भरपूर  क) कमी   ड)  शून्य                                                उत्तर 19.:-.................

20) महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र उपाय योजना यांत खत व कीटकनाशक वितरण केंद्र ........झाली आहे. अ) घट  ब) शून्य  क) वाढ  ड) कमी    उत्तर :-.................